महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग

महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015. या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबध्द सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी सूनिश्चित करण्याकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. दिनांक 1 मार्च, 2017 रोजी राज्याचे माजी मुख्य सचिव, श्री. स्वाधीन क्षत्रिय यांची राज्याचे पहिले राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या वयाची 65 वर्षे दि. 25.01.2022 रोजी पूर्ण होवून ते सेवानिवृत्त झाले नंतर राज्याचे माजी अतिरीक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. दिलीप शिंदे हे राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, महाराष्ट्र (अतिरिक्त कार्यभार) म्हणून कार्यरत आहेत.

या कायद्याअंतर्गत कोणत्या सेवा नागरिकांना प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ही माहिती आपण ‘आर.टी.एस. महाराष्ट्रʾ’ या मोबाईल ॲप वर किंवा ‘आपले सरकार’ वेब पोर्टल वर पाहू शकता. सेवा प्रदान करताना विलंब झाल्यास किंवा संयुक्तिक कारण नसताना सेवा नामंजूर करण्यात आली तर नागरिक प्रथम, द्वितीय अपील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे व तिसरे आणि शेवटचे अपील आयोगाकडे दाखल करू शकतात.